हरियाणा सरकार ने एक बड़ी सौगात देते हुए “Final Oustee Scheme” के तहत अधिग्रहित भूमि मालिकों को प्लॉट देने की शानदार योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस योजना के तहत अब उन लोगों को उचित मुआवजा और विकासशील क्षेत्र में प्लॉट प्रदान किए जाएंगे, जिनकी जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया था।
Final Outsee Scheme : योजना का उद्देश्य
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की है जिनकी जमीन 10 सितंबर 1987 के बाद विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाना और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है।
योजना के प्रमुख बिंदु
- लाभार्थी क्षेत्र: गुरुग्राम-1, गुरुग्राम-2, पंचकूला, अंबाला, कुंडली, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, देवढ़, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, कैथल, भिवानी, हिसार आदि।
- आवेदन शुल्क: ₹50,000/-
- आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 मई 2025
- नीतियाँ: 04.12.2015, 11.08.2016 और 08.05.2018 को अधिसूचित नीतियों के तहत अनुमोदन किया जाएगा।
- आवेदन लिंक: https://hsvphry.org.in/
Final Outsee Scheme : आवेदन कैसे करें?
- HSVP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://hsvphry.org.in/
- फाइनल औस्टी स्कीम सेक्शन पर क्लिक करें।
- ₹50,000 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
- आवेदन के बाद रसीद डाउनलोड करना न भूलें।
आवश्यक दस्तावेज
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. Final Oustee Scheme के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: वे सभी भूमि मालिक जिनकी जमीन 10.09.1987 के बाद अधिग्रहित की गई थी।
Q2. आवेदन शुल्क कितना है?
उत्तर: ₹50,000/- जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जमा करना अनिवार्य है।
Q3. क्या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
Q4. योजना का लाभ कब तक लिया जा सकता है?
उत्तर: योजना का समापन 31 मई 2025 तक किया जाएगा।
Q5. प्लॉट का आवंटन किस नीति के तहत होगा?
उत्तर: 04.12.2015, 11.08.2016 और 08.05.2018 को अधिसूचित नीतियों के अनुसार।
क्यों उठाएं इस योजना का लाभ?
- जमीन खोने वाले परिवारों को मिलेगा उचित मुआवजा।
- प्लॉट प्राइम लोकेशन्स में मिलेंगे।
- सरकार द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ आवंटन।
- लंबे समय से अधूरी मांग अब होगी पूरी।
अगर आपकी भी जमीन अधिग्रहित की गई थी तो इस योजना का फायदा उठाना बिल्कुल न भूलें। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा!
अब तुरंत आवेदन करें और अपने सपनों का घर पाने का सपना साकार करें।
